जी हां, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और राजस्थान में सोयाबीन खरीद की समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। यह कदम किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अतिरिक्त समय देने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि वे अपनी फसल उचित मूल्य पर बेच सकें और उनकी आय में वृद्धि हो सके। इस कदम से किसानों को सोयाबीन के भंडारण या बिक्री से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें बेहतर मूल्य मिल सकेगा।
आपने बिलकुल सही जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र और राजस्थान में सोयाबीन खरीद की समय सीमा बढ़ा दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, अब महाराष्ट्र में सोयाबीन की खरीद 31 जनवरी तक और राजस्थान में 4 फरवरी तक की जाएगी। इससे पहले इन राज्यों में सोयाबीन खरीद की अंतिम तिथि 12 जनवरी (महाराष्ट्र) और 15 जनवरी (राजस्थान) थी। इस निर्णय से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक समय मिलेगा, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सोयाबीन की खरीद का काम तेज़ी से चल रहा है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर महाराष्ट्र और राजस्थान में सोयाबीन की खरीद की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा, तेलंगाना से 25,000 टन की अतिरिक्त खरीद की भी अनुमति दी गई है, जबकि यह राज्य पहले ही 59,508 टन के अपने प्रारंभिक लक्ष्य को पूरा कर चुका है। अब तक देशभर में कुल 13.68 लाख टन सोयाबीन की खरीद की जा चुकी है। इस खरीद को प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत किया जा रहा है, जिसके तहत सरकार सोयाबीन को 4,892 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। इस फैसले से किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी और वे अपनी उपज को सही मूल्य पर बेचने में सक्षम होंगे। यह कदम किसानों के लिए एक बड़ी राहत का कारण बनेगा, खासकर उन किसानों के लिए जो सोयाबीन की बागवानी में लगे हुए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में बताया कि फसल की स्थिति, खरीद की प्रगति, मूल्य प्रवृत्ति और मौसम की स्थिति की नियमित समीक्षा की जाएगी। इसके लिए कृषि भवन में सोमवार को साप्ताहिक बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि किसानों की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की जा सके। इस बैठक के दौरान किसानों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए जाएंगे।
इसके अतिरिक्त, मंत्री ने यह भी कहा कि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। किसान भाई अधिक जानकारी और अपडेट्स के लिए कृषि मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं, जहां उन्हें खरीद प्रक्रिया, मूल्य और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सकती है।