नववर्ष 2025 में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत देने वाली खबर आई है। सरकार ने किसानों को बिना गारंटी के लोन की सीमा बढ़ाकर अब 2 लाख रुपये तक कर दी है, जबकि पहले यह सीमा 1.60 लाख रुपये थी। इस बदलाव से देशभर के 86% से ज़्यादा छोटे और मझोले किसानों को फायदा होने की संभावना है।
इस फैसले के तहत, किसानों को अब बैंकों से बिना किसी संपत्ति की गारंटी के 2 लाख रुपये तक का ऋण मिल सकेगा। यह कदम किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा, जिससे वे अपनी कृषि गतिविधियों को सुचारु रूप से चला सकेंगे, चाहे वह फसलों की खरीदारी हो या कृषि उपकरणों का खर्च। इस पहल का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और किसानों की जीवनशैली में सुधार लाना है। इससे किसानों को कर्ज के लिए जटिल प्रक्रियाओं से गुजरने की बजाय आसान तरीके से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे बेहतर उत्पादन कर सकेंगे।
नया साल किसानों के लिए एक शानदार खुशखबरी लेकर आ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2025 से किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब किसान बिना किसी जमानत के 2 लाख रुपये तक का लोन ले सकेंगे, जबकि पहले यह सीमा 1.60 लाख रुपये थी। इस कदम से देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
यह निर्णय खासतौर पर खेती की बढ़ती लागत और किसानों की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अब किसानों को बिना किसी संपत्ति या जमानत के 2 लाख रुपये तक का कृषि लोन मिल सकेगा, जिससे वे अपनी कृषि गतिविधियों को बढ़ा सकेंगे, चाहे वह नई फसल की बुवाई हो या कृषि उपकरण खरीदने के लिए आवश्यक पूंजी हो।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 2010 में बिना गारंटी के कृषि लोन की सीमा 1 लाख रुपये तय की थी, जिसे 2019 में बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये किया गया था। अब यह सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई है, जिससे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा, यह योजना बैंकों को निर्देश देती है कि वे इन लोन के लिए जमानत और मार्जिन की जरूरत को माफ कर दें, जिससे किसानों को कर्ज लेने में कोई कठिनाई न हो।
यह कदम किसानों के लिए वित्तीय समर्थन और राहत प्रदान करेगा, जिससे उनके आर्थिक हालात बेहतर होंगे और कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ेगी।