केंद्र सरकार ने नए साल पर किसानों के कल्याण के लिए अहम निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई। इस फैसले के तहत, किसानों को फसलों की क्षति से बचाव के लिए बीमा कवर उपलब्ध रहेगा। सरकार ने इन योजनाओं के लिए कुल 69,515.71 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जिससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिमों से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
DAP की कीमतों में राहत, 50 किलो बैग 1350 रुपये में मिलेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए किसानों को 50 किलो DAP उर्वरक का बैग 1350 रुपये में देने का फैसला किया है। यह कदम अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरक की कीमतों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि किसानों को कोई नुकसान न हो। इसके लिए सरकार ने DAP पर 3850 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, यह विशेष पैकेज 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा।
किसानों के कल्याण के लिए अहम फैसले, फ सल बीमा योजना को मिले अतिरिक्त आवंटन।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 की पहली कैबिनेट बैठक को किसानों के लिए समर्पित किया। इस बैठक में किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और कई फैसले लिए गए, जो किसानों के कल्याण पर केंद्रित थे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार ने आवंटन बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपये कर दिया है, ताकि किसानों को अधिक लाभ मिल सके। इसके अलावा, इस योजना के लिए 800 करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है, जिससे क्लेम सैटेलमेंट की प्रक्रिया तेज होगी और इसे पूरी तरह डिजिटल बनाने का भी फैसला लिया गया।
किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता, प्रधानमंत्री का बयान।
कैबिनेट बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “हमारे सभी किसान भाई-बहनों पर हमें गर्व है, जो हमारे देश का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।” प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 2025 की पहली कैबिनेट किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए समर्पित है और उन्हें खुशी है कि इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जो किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाएंगे।